Rural Development Schemes in India: With Special Reference to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

भारत में ग्रामीण विकास योजनाऐ: महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विशेष संदर्भ में

Abstract

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has been started from February 2, 2006 in the most backward 200 districts of the country. Development plans in India have been started with the prejudice that the only way to save millions of unemployed in rural areas is by setting up industries in cities and providing them labor opportunities there. But the drought in the middle of the 60s and the sense of national guilt that arose from it forced a change in the direction of the policy. The result of this reconsideration was the Green Revolution of the next two decades, but the wheels of this revolution are now wobbly. Centered on the prosperous farmers of India's alluvial belt, limited to wheat and rice, this revolution deprived the poorest and most backward regions of the country of their income. As a result, the cycle of poverty in such backward areas deepened. Crores of small and marginal farmers had to earn their living by finding work outside their fields. The figures of the National Sample Survey show that 80 percent of the agricultural laborers are those who have to work despite having their own land. Because the potential for employment generation in their farms went extinct with the degradation of the environment. Even after a long period of independence, there was no significant change in the rural life.

Abstract in Hindi Language:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 से आरम्भ की गई हंै। भारत में विकास योजनाओं की शुरूआत ही इस पूर्वाग्रह से हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ो बेरोजगार के उद्धार का एकमात्र तरीका है शहरों में उद्योग स्थापित कर उन्हें वहां श्रम के अवसर प्रदान करना। किंतु 60 के दशक के मध्य में पड़ी सूखे की मार और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय ग्लानि की भावना ने नीति की दिशा को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस पुनर्विचार का नतीजा था अगले दो दशकांे की हरित क्रांति लेकिन इस क्रांति के पहिए भी अब डगमगाने लगे है। भारत के कछारी इलाके के सम्पन्न किसानों पर केन्द्रित, गेहूं और चावल तक सीमित, इस क्रांति ने देश के सबसे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों को अपने आय से दूर रखा। नतीजा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में  गरीबी का चक्रव्यूह और भी गहराया। करोड़ो छोटे व सीमांत किसानों को अपने खेत के बाहर काम ढूंढ कर अपना जीवन यापन करना पड़ा। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के आंकड़े बताते है कि खेतिहर मजदूर में 80 प्रतिशत ऐसे है जिनके पास अपनी जमीन होते हुए भी जिन्हें काम करना पड़ रहा हैं। क्योंकि उनके खेतेंा में रोजगार सृजन की क्षमता पर्यावरण के पतन के साथ विलोपित होती गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के एक लम्बे समय के बाद भी ग्रामीण जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।

Keywords: ग्रामीण विकास, मनरेगा, योजनाएं भारत, गरीबी।